मानव अधिकार आयोग प्रति जनविश्वास कम हुदै गएको सरोकारवालाहरुको गुनासो



जेठ ९ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रति जनविश्वास कम हुदै गएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । वीरगन्जमा मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरले आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु पर्दा पनि दोषीलाइ कार्वाही नभएका कारण आयोग प्रति जनविश्वास घटदै गएको बताएका हुन् । उनिहरुले मानव अधिकार आयोग सम्म सबैको सहज पहुच नभएको पनि बताएका छन् । विगतका मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य विवरण आयोगले अहिले सम्म पनि सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोगले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन माथि पनि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताएका छन् । प्रहरीले हिरासतमा लिइसके पछि पनि अभियुक्तहरुलाइ कुटपिट गर्दै शारिरिक यतातना दिने गरेको भन्दै उनिहरुले हिंसामा परेका व्याक्तिहरुको घटना लुकाउन प्रहरीले पिडितहरुलाइ दबाब दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।सरकारी कार्यालयहरुको सेवामा सर्वसाधरण जनताको सहज पहुच पुग्न नसकेको पनि उनिहरुले बताएका छन् । ।कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका अधिकृत दिप यादवले मानव अधिकारको क्षेत्र व्यापक भएको भन्दै आयोगमा श्रोत साधन र जनशक्तिको कमीका कारण परेका सबै उजुरी माथि छानबिन गर्न समय लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाले मनव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजु्री माथि केहिले काहि राज्यले पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गर्नु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका सुचना अधिकृत नवल किशोर सिंहले सहजीकरण गर्नु भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा इन्सेक पर्साका प्रतिनिधी केसी लामिछाने, इन्जिनियर मुन्ना सर्राफ , अधिवक्ताहरु सुनिल कुशवाहा र अमय दास , सन्चारकर्मीहरु विजय महत्तो , आरके पेटल , सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु लगायतकाले आ आफनो धारणा राखेका थिए ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

धानमा मल हाल्ने समय सकिएप्छि मात्रै फेरि वीरगन्जमा मल यूरिया भित्राइद
विजयवस्तीमा प्रहरी चौकीको अगाडिबाट नै मोटरसाइकलको पाटपुर्जा चोरी
नेपाल भारत सीमा नाका खुला गर्ने सरकारले निर्णय गरेको आज एकहप्ता बितिसकेको भएपनि अझै सीमा खोल्ने संकेत देखिएन
नेपाली कांग्रेसले थप ५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लगायो